जाचक अटी रद्द करून सातबारा कोरा नाही केला तर महायुतीच्या मंत्र्यांना राज्यात फिरणं मुश्किल होईल : करमाळ्यात युवासेनेचा इशारा
करमाळा, दि. 12 : शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी ही फसवी असून निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यात आला नाही तर महाराष्ट्रातील शेतकरी महायुतीच्या मंत्र्यांना राज्यात फिरणं मुश्किल करतील, असा इशारा युवासेना तालुकाप्रमुख शंभूराजे फरतडे यांनी दिला आहे.

करमाळा तहसील कार्यालयात युवासेनेच्या वतीने शेतकरी कर्जमाफीवरील जाचक अटी व शर्ती रद्द करून सरसकट कर्जमाफी लागू करण्याच्या मागणीसाठी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आयोजित आंदोलनात बोलताना फरतडे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
त्यांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना २०२६ मध्ये केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ मर्यादित ठेवणे आणि उर्वरित कर्जाची परतफेड करण्याची अट घालणे अन्यायकारक आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंतची सर्व थकीत पीककर्जे व मुदत कर्जे यांचा समावेश करून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने लागू केलेली ‘चार वेळा कर्जफेड केलेली असावी’ ही अट देखील अन्यायकारक असल्याचा आरोप करण्यात आला. या अटीमुळे अनेक प्रामाणिक व अल्पभूधारक शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे फरतडे यांनी सांगितले. ही अट तात्काळ रद्द करून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, तसेच सध्या दिले जाणारे ५० हजार रुपयांचे अनुदान वाढवून १ लाख रुपये करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
मुख्यमंत्री यांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा तात्काळ कोरा करण्यात यावा, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली. सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घेतला नाही तर गावागावात शासन निर्णयाची (जीआर) होळी करून तहसील कार्यालयांवर भव्य मोर्चे काढले जातील, असा इशारा युवासेनेने दिला आहे.
या आंदोलनात माजी उपजिल्हाप्रमुख शाहूदादा फरतडे, अविनाश गाडे, शहाजी धेंडे, नवनाथ सूर्यवंशी, लिंगेश्वर गोमे, बालाजी वाडेकर, ज्ञानदेव लोंढे, मयूर तावरे, ओंकार कोठारे, विनोद पाटील, नागेश माने, दीपक वावरे, त्र्यंबक पवार, लक्ष्मण थोरात, दिगंबर काटुळे, भाऊ मस्तुद, सोमनाथ ठोंबरे, दत्तात्रय डौले, गौतम सरडे, रवींद्र कोडलिंगे, भाऊसाहेब जाधव, नामदेव निंबाळकर, बाळासाहेब निकत, प्रणव फरतडे, ओमराज मगर, अजित घाडगे, मधुकर मोटे यांच्यासह अनेक शिवसैनिक व शेतकरी उपस्थित होते.
शाहूदादा फरतडे यांचे मत
माजी उपजिल्हाप्रमुख शाहूदादा फरतडे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कोणतेही आंदोलन किंवा मागणी न करता पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी देण्यात आली होती. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदानही देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर कोरोना, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी पुन्हा आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. महायुतीने निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात जाचक अटी घालून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.