कर्नाटकचे डीजीपी रामचंद्र राव वादाच्या भोवऱ्यात

DGP Ramchandra Rao viral video , निलंबन आणि एआय (Deepfake) दाव्यांची सविस्तर मानवी मांडणी

कर्नाटक पोलीस दलातील एक अत्यंत धक्कादायक आणि संवेदनशील प्रकरण सध्या राज्यभर चर्चेचा विषय ठरले आहे. नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाचे (DCRE) डीजीपी डॉ. के. रामचंद्र राव यांच्याशी संबंधित एक कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासन, राजकारण आणि समाजमन ढवळून निघाले आहे. या घटनेमुळे पोलिस दलाच्या नैतिकतेवर आणि सार्वजनिक पदावरील जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

नेमकं घडलं तरी काय?

सोमवार, १९ जानेवारी २०२६ रोजी सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ क्लिप्स झपाट्याने व्हायरल झाल्या. या क्लिप्समध्ये डीजीपी रामचंद्र राव हे त्यांच्या कार्यालयात, गणवेशात असताना एका महिलेसोबत कथितरीत्या आक्षेपार्ह अवस्थेत दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, हे व्हिडिओ त्यांच्या चेंबरमध्येच गुपचूप रेकॉर्ड केल्याचे सांगितले जाते.

महत्त्वाची नोंद: सध्या हे आरोप तपासाधीन आहेत आणि अंतिम सत्य चौकशीनंतरच स्पष्ट होईल.

सरकारची तातडीची आणि कडक भूमिका

प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून राज्य सरकारने विलंब न करता कारवाई केली.

• निलंबन: २० जानेवारी २०२६ रोजी तात्काळ आदेश काढून डीजीपी रामचंद्र राव यांना निलंबित करण्यात आले.

• चौकशीचे आदेश: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि गृहमंत्री जी. परमेश्वरा यांनी स्पष्ट केले की, “कायदा सर्वांसाठी समान आहे. पद कितीही मोठं असलं, तरी नैतिकतेचा प्रश्न दुर्लक्षित केला जाणार नाही.”
  या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

डीजीपी रामचंद्र राव यांचा बचाव: ‘हे व्हिडिओ बनावट आहेत’

आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना रामचंद्र राव यांनी हे सर्व व्हिडिओ पूर्णपणे बनावट (Fabricated) आणि AI/Deepfake तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले असल्याचा ठाम दावा केला आहे. त्यांच्या मते—

• त्यांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी हा जाणीवपूर्वक रचलेला कट आहे.

• हे व्हिडिओ कदाचित जुने (सुमारे ८ वर्षांपूर्वीचे) असावेत किंवा आधुनिक तंत्रज्ञानाने तयार केलेले असू शकतात.

• आपण या प्रकरणात कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

जुन्या वादांची पार्श्वभूमी

हे नाव पहिल्यांदाच वादात आलेले नाही. २०२५ मध्ये त्यांची सावत्र मुलगी आणि कन्नड अभिनेत्री रान्या राव हिच्या सोन्याच्या तस्करीप्रकरणात अटकेनंतर रामचंद्र राव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. मात्र, त्या वेळी पुराव्याअभावी त्यांना क्लीन चिट मिळाली होती. त्यामुळे सध्याच्या प्रकरणातही “आरोप विरुद्ध पुरावे” हा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे.

कायदेशीर आणि तांत्रिक पेच (Legal & Technical Aspects)

1) Deepfake आणि AIचा दावा

आजच्या काळात Deepfake तंत्रज्ञानामुळे व्हिडिओमध्ये चेहरे, आवाज आणि हालचाली हुबेहूब बदलणे शक्य आहे. त्यामुळे या तपासात सायबर फॉरेन्सिक अहवाल निर्णायक ठरणार आहे.

• व्हिडिओची मेटाडेटा तपासणी

• एडिटिंग/AI जनरेशनचे संकेत

• मूळ स्रोत (Source of Leak)

2) खाजगीपणाचा अधिकार vs सार्वजनिक पद

जरी व्हिडिओ खाजगी आयुष्याशी संबंधित असले, तरी ते सरकारी कार्यालयात आणि ड्युटीवर असतानाचे असल्याचा दावा आहे. सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींनी Code of Conduct पाळणे बंधनकारक असल्यानेच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

3) निलंबनानंतरची प्रक्रिया

• खात्यांतर्गत चौकशी (Departmental Inquiry)

• पुरावे संकलन: CCTV फुटेज, मोबाईल तपासणी, संबंधित महिलेचा जबाब

• शिक्षा (आरोप सिद्ध झाल्यास): सेवेतून बडतर्फी (Dismissal) किंवा पदावनती (Demotion)

निष्कर्ष: सत्य काय ते चौकशीच ठरवेल

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याबाबत असे आरोप समोर येणे ही पोलीस दलासाठी चिंतेची बाब आहे. एकीकडे प्रशासनाने शून्य सहनशीलतेची भूमिका घेतली आहे, तर दुसरीकडे आरोपी अधिकारी AI/Deepfakeचा दावा करत आहेत.
सायबर फॉरेन्सिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच खरे सत्य उघड होईल. तोपर्यंत हे प्रकरण नैतिकता, तंत्रज्ञान आणि कायदा यांच्या संगमावर उभे असलेले एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरत आहे.